स्मार्टकार्ड नव्हे 'स्मार्टफ्रॉड'

१८ कोटींच्या घोटाळ्याची शक्यता
वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकरांचे
दक्षता खात्यास चौकशीचे आदेश
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : वाहतूक खात्यातर्फे राबवण्यात येणारी "स्मार्ट कार्ड'वितरण योजना खऱ्या अर्थाने वाहनचालकांना गंडवणारी 'स्मार्ट फ्रॉड'योजनाच ठरल्याचे उघड झाले आहे. या योजनेमार्फत सुमारे १८ कोटी रुपयांचा घोटाळा होण्याचा संशय व्यक्त करून विद्यमान वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या संपूर्ण कंत्राटाची चौकशी दक्षता खात्यामार्फत सुरू करण्याचे आदेश आज जारी केल्याने प्रचंड खळबळ माजली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी आपल्या कार्यकाळात गेल्या दोन ते तीन वर्षांपूर्वी ही योजना लागू केली होती. या योजनेअंतर्गत वाहन चालक परवाना "स्मार्ट कार्ड'रूपात वितरित करण्याचे ठरले व हे कंत्राट "गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड"(जीईएल) कंपनीला बहाल करण्यात आले. या कार्डात एक बारीक "चीप'असते व त्यात चालकाची संपूर्ण माहिती साठवलेली असते. सध्या राज्यात वाहतूक खात्यातर्फे सुमारे ९ लाख वाहन चालक परवाने वितरित झाले आहेत तसेच प्रत्येक दिवशी किमान पाचशे वाहन चालक परवाने दिले जातात.सध्या नवे परवाने "स्मार्ट कार्ड' रूपातच देण्यात येतात व जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करताना त्यांना "स्मार्ट कार्डा'ची सक्ती करण्यात येते. या कार्डासाठी वाहतूक खात्यातर्फे वाहन चालकांकडून दोनशे रुपये शुल्क आकारले जातात. त्यात १६० रुपये कंपनीचे शुल्क तर ४० रुपये वाहतूक खात्याची "फी'म्हणून आकारली जाते. दरम्यान,अलीकडेच दिल्ली येथे ६ ऑगस्ट रोजी देशातील वाहतूक खात्यांच्या सर्व मंत्र्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत गोवा सरकारकडून "स्मार्ट कार्ड'योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्यासाठी वाहन चालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत केंद्रीय जल तथा रस्ता वाहतूकमंत्र्यांनी आश्चर्य व्यक्त केल्याचे श्री. ढवळीकर म्हणाले. या संपूर्ण कार्डाची मूळ किंमत किमान ६० ते जास्तीत जास्त ७२ रुपये होते ही गोष्ट त्यांनी लक्षात आणून दिले. याचा अर्थ सरकारकडून प्रत्येक कार्डावर सुमारे शंभर रुपये अतिरिक्त आकारले जातात हे उघड झाले आहे. या योजनेबाबत गेल्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात विरोधी आमदारांनीही घोटाळा असल्याची टीका केली होती. वाहतूक खात्याकडेही यासंबंधी अनेक तक्रारी दाखल झाल्याचे सांगून काही लोकांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचाही इशारा दिला होता.
दरम्यान, या संपूर्ण निविदा व कंत्राटाची खात्याअंतर्गतही सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री म्हणाले. हे कंत्राट देताना कोणत्याही आर्थिक गोष्टींचा विचार करण्यात आला नाही तसेच हे कंत्राट देताना कंपनीकडून कोणते आर्थिक निकष दिले होते त्याचाही तपास केला जाणार आहे. हे कंत्राट १५ वर्षांसाठी करण्यात आल्याने त्याव्दारे सुमारे १८ कोटी रुपये गोळा करण्याची ही "स्मार्ट योजना'च असल्याचा आरोपही ढवळीकर यांनी केला. दक्षता खात्याने या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करताना "जीईएल'कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.