वेतन आयोग कार्यवाही; अधिसूचना आज जारी

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : केवळ काही मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून वाढीव वेतनश्रेणीचा लाभ उठवणाऱ्या सुमारे दीड हजार कर्मचाऱ्यांना "चिमटा' काढून ही वाढ रद्द करण्याबरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना येत्या नोव्हेंबर महिन्याच्या पगारापासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधीची अधिसूचना उद्या (बुधवारी) दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला जारी होणार आहे.
यासंबंधी सरकारी सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधी मार्गदर्शन तत्त्वे तथा महत्त्वाच्या माहिती पुस्तिकेसह उद्या जारी होणारी अधिसूचना सर्व सरकारी खात्यांना पाठवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग सप्टेंबर महिन्यापासून लागू केला जाणार असला तरी सुधारीत वेतनश्रेणी नोव्हेंबर महिन्याच्या पगारापासून लागू केली जाईल. सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्याची थकबाकी पुढील आर्थिक वर्षात रोख देण्याची ग्वाही सरकारने देऊ केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. दरम्यान, २००६ पासूनच्या थकबाकीबाबत मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्याबाबतचे आदेश वेगळ्या अधिसूचनेव्दारे काढले जातील, अशी माहिती वित्त खात्यातील सूत्रांकडून मिळाली.
दरम्यान, काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ काही मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून वाढीव वेतनश्रेणी देण्यात आली होती. ही वाढीव वेतनश्रेणी सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करून वेतनश्रेणीत समानता आणण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव सरकारला परवडणारा नसल्याने आता ही वाढीव वेतनश्रेणी रद्द करून सुमारे दीड हजार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्ववत वेतनश्रेणीवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करताना त्यांची पूर्वीची वेतनश्रेणी लागू केली जाणार असल्याने वाढीव वेतनश्रेणीच्या जोरावर आयोगाचा लाभ उठवण्याचे त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळणार आहेत.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा सरकारने निर्णय जाहीर करून आता उद्या अधिसूचना जरी करण्यात येत असली तरी अद्याप यासाठी लागणारे आठशे कोटी रुपये कसे उभारले जातील याबाबत निश्चित धोरण ठरलेले नाही.