'सीएमझेड'ला कडाडून विरोध सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेला किनारी व्यवस्थापन विभाग (सीएमझेड) कायदा गोव्यासारख्या किनारी राज्याला अजिबात परवडणारा नसून त्यास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आल्तिनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. याप्रकरणी त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. गोवा विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांचे नेते या बैठकीला हजर होते. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर,राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ नेते महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा,म.गो.चे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर,पर्यावरणमंत्री ऍलेक्स सिकेरा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, पर्यावरण खात्याचे सचिव व्ही. के. झा आदी हजर होते. या अधिसूचनेबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी २१ सप्टेंबर ही अंतिम तारीख असल्याने त्यापूर्वी राज्य सरकारकडून या अधिसूचनेला विरोध करणारे पत्र जाणार आहेच ; परंतु त्याचबरोबर प्रत्येक राजकीय पक्षातर्फे या अधिसूचनेला विरोध करणारे स्वतंत्र निवेदन सादर करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे "सीएमझेड'अधिसूचनेबाबत सर्व नेत्यांसाठी सादरीकरण करण्यात आले. विद्यमान "सीआरझेड' कायदा रद्द करून त्याजागी "सीएमझेड'कायदा लागू केल्यास त्याचा मोठा फटका किनारी भागावर होण्याचा धोका संभवत आहे. या कायद्याअंतर्गत "इंटिग्रेटेट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन' लागू होणार आहे व आपोआपच किनारी भागांच्या विकासाचे अधिकार केंद्राकडे जाणार असल्याने स्थानिक पंचायतींचा त्यावरील ताबा जाण्याची शक्यता आहे. गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर किनारी भागांत लोकवस्ती आहे. त्यात प्रामुख्याने मच्छीमार समाजाचे लोक पूर्वापारपासून किनारी भागातच राहात असल्याने हा कायदा त्यांच्या रोजीरोटीवर गंडांतर आणणारा ठरणार असल्याने तो गोव्यासाठी धोकादायक ठरणार,असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान,गेल्या आठवड्यात आपल्या दिल्ली भेटीत हा विषय पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्याकडे आपण काढला. कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीतही इतर राज्यांतील काही मुख्यमंत्र्यांकडे आपण तो उपस्थित केला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी यासंबंधी पंतप्रधानांना निवेदन दिले असून त्यांच्याकडूनही या अधिसूचनेस हरकत घेण्यात आली आहे. या अधिसूचनेबाबत व्यापक व सखोल चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक बोलावण्याची मागणी अनेकांनी केल्याचेही ते म्हणाले.
----------------------------------------------------
निर्णय स्वागतार्ह : माथानी
'सीएमझेड' अधिसूचनेला तीव्र विरोध करण्याचा सर्वपक्षीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट'संघटनेचे सरचिटणीस तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी स्वागत केले आहे. किमारी भागांतील गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून वास्तव्य करणाऱ्या मच्छिमार समाजाला नेस्तनाबूत करणाऱ्या या अधिसूचनेविरोधात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाल्याचे ते म्हणाले. गेल्या विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपण याप्रकरणी अभ्यास केला नसल्याचे सांगितले होते.आता या अधिसूचनेचे सादरीकरण पाहिल्यानंतर त्यांना ही गोष्ट पटली. अर्थात, फक्त विरोध करून चालणार नाही तर या आराखड्याचे जेव्हा मूळ कायद्यात रूपांतर करण्याची वेळ येईल तेव्हा सरकारने दक्ष राहण्याची गरज आहे,अशी सूचना त्यांनी केली.