आर्थिक तूट शून्यावर नेण्याचे लक्ष्य

विधानसभेमध्ये सर्वेक्षण अहवाल सादर
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): "आर्थिक जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा २००६" लागू झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशा मिळण्यास मदत झाली आहे. प्राप्ती व खर्च यांचा योग्य ताळमेळ घालून आर्थिक तूट भरून काढताना येत्या ३१ मार्च २००९ पर्यंत हा आकडा शून्यावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सरकारने २००७-०८ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज विधानसभेत सादर केला. राज्याच्या आर्थिक दृष्टिकोनातून सर्वव्यापी विकास व संबंधित विषयांवर या अहवालात विस्तृत विवेचन करण्यात आले आहे. वार्षिक योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीच्या खर्चाची टक्केवारी वाढत चालल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. यातील सरासरी ४० टक्के निधी हा समाजोपयोगी कामांवर खर्च होतो त्यामुळे राज्याची आर्थिक प्रगती झपाट्याने होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
राज्याच्या प्रगतीत कृषीवाढ-७.७ टक्के, औद्योगिक वाढ-१०.५टक्के व सेवा वाढ १० टक्के अशी सरासरी आहे. यावेळी सामाजिक सुरक्षा,आरोग्य,शिक्षण आदींसह पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी "पीपीपी' पातळीवर राबवणे व माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे राज्यभर पसरवणे आदी उद्दिष्टे ठेवण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या मनुष्यबळाच्या संख्येत घट होत असून २६.६ वरून हा आकडा २० टक्क्यांवर आला आहे. गोवा सरकार व केंद्र सरकारदरम्यान कंत्राटी शेतीबाबत झालेल्या सामंजस्य कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यानंतर कृषीवाढ होणार असल्याचे संकेत दिले गेले आहेत. गोव्यातील बेरोजगारीवर प्रकाश टाकताना या अहवालात काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. जागतिकीकरणामुळे औद्योगिक क्रांती घडल्याने नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर होतो व त्यामुळे मनुष्यबळाची गरज कमी होत चालली आहे. अशावेळी कुशल व अकुशल कामगारांसाठी समान संधी देण्याची योजना सरकारला आखावी लागणार आहे. अन्यथा ही तफावत वाढत राहण्याचा धोका दर्शवण्यात आला आहे.
गोव्यात स्थलांतरितांची एकूण संख्या मूळ लोकसंख्येपैकी १७ टक्के असल्याचे सांगून ती वाढत राहिल्यास रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका आहे.
या अहवालात कृषी,भूवापर पद्धत,वनक्षेत्र विकास,सहकारी सोसायटी कामकाज, इत्यादी सर्व विषयांवर सखोल विवेचन करण्यात आले आहे.