नवे खाण परवाने लालफितीत!

धोक्याच्या सूचनेची गंभीर दखल
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): जलसाठ्याजवळ टाकण्यात येत असलेल्या खाण मातीमुळे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला दिलेल्या धोक्याच्या सूचनेची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज राज्याचे खाणविषयक धोरण जाहीर होईपर्यंत गोव्यात नव्या खाण व्यवसायांना परवाने दिले जाणार नसल्याची घोषणा केली.
नव्या खाण विषयक धोरणाची आखणी करून ते अमलात येईपर्यंत बंद असलेल्या खाणी व ज्यांचे परवाने रद्दबातल झाले आहेत त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्तीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. सांगे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या खाण व्यवसायाचा प्रश्न सांगेचे आमदार वासुदेव गावकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सभागृहात मांडला होता.
सांगेत मोठ्या प्रमाणात जो खाण व्यवसाय सुरू आहे, त्याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करून आमदार गावकर यांनी आपल्या मतदारसंघाचा सुमारे २१ टक्के भाग हा या व्यवसायाने व्यापल्याचे सांगितले. त्यांच्या प्रश्नावरील चर्चेत सहभागी होत विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांनी गोव्यात सर्वत्र जलसाठ्याजवळ खाणीच्या टाकाऊ मातीचे ढिगारे रचल्याने जल प्रदूषणाची भीती व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वरील आश्वासन दिले. कुशावतीच्या तीरावरील साळावली धरणाच्या पाण्यालाही प्रदूषणाचा धोका असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
पावसाळ्यात ही माती वाहून या जलसाठ्यांचे पाणी प्रदूषित होण्याची भीती पर्रीकर यांनी व्यक्त केली होती. टाकाऊ खनिज माती आरोग्यास धोकादायक असून त्याबाबत वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. १९६७ साली वाठादेव - सर्वण या डिचोली परिसरातील रद्दबातल झालेल्या खाणीच्या परवान्याचे स्थानिकांच्या तीव्र विरोधालाही न जुमानता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कसे नूतनीकरण केले याचे उदाहरणही त्यांनी सभागृहात दिले.
राज्य सरकारने परवानगी नाकारल्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे थेट आव्हान देण्याचा पक्षकाराला अधिकार आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला बैठकीतील इतिवृत्तात देण्याचे सोडून काहीच अधिकार नसल्याने त्याविरुद्ध काहीच करू शकत नाही, असे या मंडळाचे अध्यक्ष, आमदार तथा वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी या चर्चेत भाग घेताना सांगितले.
खाण व्यवसायाला आपला विरोध नाही. परंतु त्यालाही काही मर्यादा हव्यात. "अति तेथे माती' होता कामा नये याची जाणीव पर्रीकर यांनी सरकारला करून दिली. आताच सांगेचा सुमारे ३५.३ चौरस किलोमीटर भाग खाण व्यवसायाने व्यापला आहे, असे सांगून पर्रीकर यांनी सरकारने सांगेत ज्या ठिकाणी टाकाऊ खाण माती टाकण्यात येते त्या भागांची पाहणी करण्याची मागणी केली.
परवान्याच्या प्रतीक्षेतील उर्वरित १४४ अर्ज मंजूर केल्यास आणखी ९५ चौरस किलोमीटर भाग या व्यवसायाखाली येण्याची शक्यता व्यक्त करून पर्रीकर यांनी जोपर्यंत खाण विषयक धोरण जाहीर होत नाही तोपर्यंत परवाने देऊ नका, असा आग्रह धरला. हे धोरण आखताना सर्व आमदारांना विश्वासात घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही बंद असलेल्या व परवाने रद्द झालेल्या खाणींचे परवाने नूतनीकरण करण्यास तीव्र आक्षेप घेतला. त्यावेळी खाण धोरण आखण्यासाठी हीच योग्य वेळ असून त्याबाबत सर्वांना विश्वासात घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सांगे तालुक्यात सध्या ४७ खाणींना परवाने आहेत, अशी माहिती देताना मुख्यमंत्री कामत यांनी ०७ साली भंडारी नामक एका व्यक्तीचा बेकायदा खाण व्यवसाय उजेडात आल्यानंतर तो बंद पाडण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली. तेथील यंत्रणाही जप्त करण्यात आली होती, अशी पुस्तीही त्यांनी पुढे जोडली. दरम्यान, गोवा मिनरल फाउंडेशनने सांगे तालुक्यात सामुदायिक विकास योजनेखाली १ कोटी ९६ लाख ६० हजार ३६५ रुपये खर्च केले आहेत.