‘एफआयआर’ नोंदवण्याचे आदेश

पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणांत ७८८ कोटी रुपये व राज्य सरकारतर्फे सुरू करण्यात येणार्‍या आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत ९२० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी आरोग्य संचालिका राजनंदा देसाई, ‘पीपीपी’ विभागाचे संचालक अनुपम किशोर, आरोग्य सचिव राजीव वर्मा तसेच ‘रेडियंट हेल्थलाईफ केअर कंपनी’ व ‘आयसीआयसीआय लॅबर्ट कंपनीविरोधात ‘एफआयआर’ नोंद करण्याचे आदेश म्हापसा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.
भ्रष्टाचाराविरोधात माहिती हक्क कायद्याचा आधार घेऊन व्यापक आंदोलन छेडलेले काशिनाथ शेटये व इतरांनी यासंबंधी म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रार दाखल केली होती. आरोग्य खात्यातर्फे करण्यात आलेला हा महाघोटाळा असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच म्हापसा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी काशीनाथ शेटये यांच्या तक्रारीवर प्रथम चौकशी अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याचे आदेश दिल्याने सरकारला जबर दणका बसला आहे. म्हापसा पोलिसांनी तक्रार नोंद करून घेण्यास विलंब लावल्याने काशिनाथ शेटये यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे धाव घेतली होती. आज यासंबंधीची सुनावणी झाली असता प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी दुर्गा मडकईकर यांनी चोवीस तासांत संबंधितांवर ‘एफआयआर’ नोंदवून त्याची प्रत चोवीस तासांत तक्रारदाराला देण्याचे आदेश जारी केले.
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्याकडून विविध भागांत कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळावे भरवून आरोग्य खात्यात क्रांती केल्याचा दावा केला जात असतानाच जिल्हा इस्पितळ व आरोग्य विमा योजनेच्या घोटाळ्याप्रकरणी सरकारी अधिकार्‍यांवर ‘एफआयआर’ नोंद करण्याचे आदेश दिल्याने त्यांची बरीच नाचक्की झाल्याचे बोलले जाते.