भाषा माध्यमप्रश्‍नी दुतोंडी नेते ‘टार्गेट’वर

राणे पितापुत्र, ढवळीकर बंधू,
रवी, नीळकंठ, बाबू ‘लक्ष्य’
- भा. भा. सु. मं.ची आक्रमक रणनीती
- प्रत्येकाच्या मतदारसंघात जाहीर सभा
- सरकारी कार्यक्रमावेळी घालणार घेराव
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): ‘चक्का जाम’ आणि ‘गोवा ‘बंद’नंतर आता भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने माध्यम प्रश्‍नावर दुतोंडी भूमिका घेणार्‍या आमदार आणि मंत्र्यांवर थेट वार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दुतोंडी नेत्यांच्या मतदारसंघात जाहीर सभा तसेच, त्यांना घेराव घालण्याची रणनीती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने आखली आहे. सभापती प्रतापसिंह राणे, वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर, क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर, पर्यटन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, गृहमंत्री रवी नाईक आणि आमदार दीपक ढवळीकर यांना घेराव घातला जाणार आहे.
या रणनीतीअंतर्गत पहिली जाहीर सभा इंग्रजीकरणाचे हिरिरीने समर्थन करणारे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्या शिरोडा मतदारसंघात येत्या १९ रोजी घेतली जाईल तर आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या वाळपई मतदारसंघात दि. २४ जुलै रोजी जाहीर सभा होणार आहे. आंदोलनाचे कृती प्रमुख प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी आज ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर, माजी सनदी अधिकारी अरविंद भाटीकर, विचारवंत ऍड. उदय भेंब्रे, साहित्यिक पुंडलीक नाईक व स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली उपस्थित होते.
कोणतीही ठोस भूमिका न घेता माध्यम प्रश्‍नावर सरकारला मुकाटपणे पाठिंबा देणार्‍या आणि आपल्या मतदारसंघांत मात्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात असल्याचे भासवणार्‍या मंत्र्यांना आणि आमदारांना जिथे जातील तिथे घेराव घातला जाणार आहे. हा लढा आता अधिकच तीव्र होणार आहे, असे श्रीमती काकोडकर यांनी यावेळी सांगितले. पालकांनी या लढ्यात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन ठिकठिकाणी सरकारच्या परिपत्रकाची होळी केली आहे. वाळपई येथे एक हजार पालकांची सभा झाली. त्याहीपेक्षा मोठी सभा येत्या काही दिवसांत वाळपई मतदारसंघात होणार असल्याचे यावेळी श्री. वेलिंगकर यांनी सांगितले.
कॉंग्रेसची ‘ट्यूब लाइट’ खूप उशिराने लागते. राजभाषा आंदोलनावेळीही असेच झाले होते. आम्हांला हिंसक मार्गाने जावयाचे नाही. त्यामुळे, मागील अनुभवाचा बोध घेऊन तशी परिस्थिती न आणता सरकारने हा प्रश्‍न निकालात काढावा, असा इशारेवजा सल्ला यावेळी ऍड. उदय भेंब्रे यांनी दिला. इंग्रजी माध्यम शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत झालेला नाही. त्यामुळे तो निर्णय अन्य कुणीतरी घेतला असल्याचा संशय ऍड. भेंब्रे यांनी व्यक्त केला.
राज्यपालांनी या घटनांची आणि गोव्यात चाललेल्या घडामोडींची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी यावेळी अरविंद भाटीकर यांनी केली. हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात, असेही ते यावेळी म्हणाले. बाहेरून आलेले निर्णय लागू करणे हे घटनाविरोधी असल्याची टीका यावेळी त्यांनी केली.
-------------------------------------------------------------
कॉंग्रेसमागे धर्मांध चर्च : करमली
गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने चालवले जात नसून या सरकारच्या मागे धर्मांध चर्च असल्याचा थेट आरोप स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी केला. हे सरकार धर्माच्या नावावर राजकारण करणार्‍यांचे गुलाम बनले आहे. आम्ही नेहमीच धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने उभे राहिलो आहोत. माध्यम प्रश्‍नावरून गोव्यात बहुसंख्य जनतेच्या मनात धर्माधिष्ठित भावना नसून राष्ट्रीयत्वाची भावना आहे याचे आम्हांला कौतुक वाटते, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव आणि शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे धर्मांध असून असून चर्चच्या सूचनेनुसारच ते वागत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.