आवळा देऊन कोहळा काढण्याचाच प्रकार

मळा मार्केट व तलाव ‘पीपीपी’ प्रकल्प

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)
पणजी मळा येथील ‘एनजीपीडीए’चा मार्केट व तलाव प्रकल्प ‘पीपीपी’ पद्धतीवर ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लिमिटेड कंपनी’ला देण्याचा घाट हा ‘आवळा देऊन कोहळा काढण्याचाच’ भाग आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे आत्तापर्यंत ११ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष काम इथे झालेले आहे. आता फक्त अतिरिक्त ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरू शकतो. पण तसे न करता केवळ १ रुपया प्रतिचौरसमीटर भाडेपट्टीवर ६० वर्षांसाठी ही मोक्याची सुमारे ४४, ८०० चौरसमीटर जागा खाजगी कंपनीच्या घशात घालणे याला भ्रष्टाचार नव्हे तर काय म्हणावे, असा खडा सवाल गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी केला आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’चा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असतानाच आता ‘एनजीपीडीए’च्या मळा प्रकल्पावरून बरेच वादळ उठले आहे. राज्य सरकारच्या ‘पीपीपी’ विभागातील प्रशासकीय अधिकारी नेमके कोणत्या निकषांवर काम करतात हेच कळायला मार्ग नाही, असे ऍड. सोनक म्हणाले. ‘ईडीसी’च्या पाटो प्लाझा प्रकल्पाचे काम ठरावीक मुदतीत पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांचे कंत्राट रद्द केलेल्या कंपनीकडेच ‘एनजीपीडीए’ कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार करते, याला काय म्हणावे? ‘पीपीपी’ विभागाला याची माहिती नाही, असे म्हटले तर तो निव्वळ मुर्खपणा ठरणार असल्याचेही ऍड. सोनक म्हणाले. देश-विदेशातील विविध कंपन्यांची माहिती, खास करून काळ्या यादीतील व कायदेशीर कचाट्यात सापडलेल्या कंपन्यांची यादी ‘पीपीपी’ विभागाकडे असणे गरजेचे आहे. गोव्यातील जमिनींवर आधीच अनेक बड्या कंपन्यांचा डोळा आहे. अशा परिस्थितीत क्षुल्लक लाभापोटी ‘पीपीपी’च्या नावे लाखमोलाच्या जमिनी या कंपनींच्या तावडीत देणे कितपत योग्य ठरेल, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.
‘एनजीपीडीए’ने कंपनीकडे ५ जानेवारी २०११ रोजी केलेल्या करारात दिलेल्या माहितीप्रमाणे याठिकाणी मार्केट प्रकल्पाची प्रत्यक्ष बांधकाम झालेली जागा २६०० चौरसमीटर असल्याचे म्हटले आहे. ‘एनजीपीडीए’ने या प्रकल्पासाठी १९९४ साली नेमलेले वास्तुरचनाकार भास्कर वागळे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी ही आकडेवारी खोटी असल्याचे सांगून प्रत्यक्ष बांधकामाचे क्षेत्र ३७४२ चौरसमीटर असल्याचा दावा केला. कंपनीकडून उभारण्यात येणार्‍या विविध प्रकल्पांच्या बदल्यात राज्य सरकारला ५.४९ कोटी रूपये हप्त्यांनी मिळणार आहेत. परंतु या सर्व पायाभूत सुविधांच्या करांचा बोजा राज्य सरकारला सहन करावा लागणार आहे. प्रतिमहिना ५ लाख रुपये भाडे व भाडे करारानुसार १ रुपया प्रतिचौरसमीटर प्रमाणे वर्षाकाठी ४४,५०० रुपये वार्षिक करार भाडे मिळणार आहे. ही कंपनी याठिकाणी मल्टीप्लेक्स, तारांकित हॉटेल व इतर मनोरंजनात्मक साधनसुविधा उभारणार आहे. कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील ९२ खोल्याच्या तारांकित हॉटेलाचाच हिशेब केला तर दर महिन्याला कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ही कंपनी करणार असून त्या बदल्यात ‘एनजीपीडीए’ला मिळणारा मोबदला नगण्य असल्याचेही ऍड. सोनक म्हणाले.

१८ रोजी जाहीर सभा
‘एनजीपीडीए’च्या कथीत ‘पीपीपी’ घोटाळ्याला विरोध करण्यासाठी जागृत गोंयकारांची सभा यांच्यातर्फे १८ जुलै रोजी एका जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. या प्रकल्पाच्या जवळच असलेल्या के. बी. हेडगेवार विद्यालयाच्या सभागृहात ही सभा होणार आहे. या सभेत या प्रकल्पावर साधकबाधक चर्चा होणार असून मळा व पणजी भागातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या सभेला हजर राहावे, असे आवाहन ऍड. सतीश सोनक यांनी केले.