बांबोळीत "पीपीपी' इस्पितळाच्या कंत्राटाआधीच कंपनीची स्थापना

"फिक्सिंग'चा घोटाळा उघडकीस - विरोधक

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - "एल्बिट इंडिया हॉस्पिटल लिमिटेड' या इस्त्रायली कंपनीला "गोमेकॉ'च्या १० हजार चौरस मीटर जमिनीत "पीपीपी' तत्त्वावर हॉस्पिटल उभारण्यास देताना "फिक्सिंग' झाल्याचा आरोप करत भारतीय आणि गोमंतकीय कंपन्यांना डावलून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कंपनीला कंत्राट देण्यामागे काहींचे हितसंबंध गुंतल्याचा उघड आरोप आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. सदर कंपनीने कंत्राट मिळण्याच्या सुमारे महिनाभर आधी या हॉस्पिटलसाठी "गोवा हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी स्थापन केल्याचे कागदोपत्री पुरावे सापडले असून याचाच अर्थ कंत्राट मिळणार याचे आश्वासन कंपनीला कोणीतरी आधीच दिले होते, असे ठामपणे सांगत त्यांनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना जबर कोंडीत पकडले.
फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला हा मुद्दा उपस्थित करताच विरोधकांनी विश्वजित यांच्यावर एकामागोमाग एक प्रश्नांचा भडिमार केला. या "पीपीपी'साठी अनेक भारतीय तसेच गोमंतकीय इस्पितळे शर्यतीत होती. मात्र त्यांच्याऐवजी एका इस्त्रायली कंपनीवर एवढी मेहेरनजर करण्यामागे सरकारचा नेमका काय उद्देश होता, सरकारने "एल्बिट इंडिया'ला ३० वर्षांच्या लीजवर १० हजार चौरस मीटर जमीन दिली, शहर आणि नगर नियोजनाचे नियम शिथिल केले, २० कोटी रुपयांची सुरक्षा हमी, मेडिक्लेम, रिएंबर्समेंट योजनांद्वारे इस्पितळात रुग्णांची सतत वर्दळ राहील याची काळजी घेतली. इस्पितळ उभारण्यासाठी या विदेशी कंपनीला संपूर्ण १०० टक्के सुरक्षा बहाल केली. अर्थातच याद्वारे एक मोठे घबाड त्यांच्या पदरी टाकले, असा सनसनाटी आरोप दामू नाईक यांनी केला. हा सरकारचा पैसा आहे व त्या पैशांचा आरोग्यमंत्र्यांनी योग्य प्रकारे विनियोग केला नसल्याचे त्यांनी विश्वजित यांना ठणकावून सांगितले.
आरोग्यमंत्री राणे यांनी हे हॉस्पिटल जनतेच्या हितासाठीच असल्याचे वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला. गोव्यात ह्दयरोग, बालरोग, मेंदूविकार अशा आजारांशी संबंधित पुरेशा सुविधा नसल्याने हे पीपीपी तत्त्वावर संपूर्ण सुविधायुक्त इस्पितळ उभारण्यास आपण पुढे सरसावलो. त्याबाबत आपला हेतू शुद्ध आहे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी पुनःपुन्हा सांगण्याचा प्रयत्न केला परंतु हे एक मोठे फिस्किंग आहे याचे अनेक पुरावे आपणापाशी आहेत. कंत्राट मिळण्याच्या एक महिना आधी कंपनी स्थापन केली जाणे हा त्यादृटीने प्रथमदर्शनी पुरावा आहे. कंपनीला कंत्राट मिळणार हे माहीत झाल्याशिवाय ती गोव्यात आपली कंपनी का स्थापन करेल, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. आपण दिलेला हा पुरावा चौकशी करण्यासाठी पुरेसा आहे, आरोग्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेऊन त्याची सखोल चौकशी करावी. १४ ऑक्टोबर २००९ ला ही निविदा उघडी करण्यात आली, २२ ऑक्टोबर २००९ ला कंपनीला कंत्राट बहाल करण्यात आले; परंतु कंपनी मात्र त्यापूर्वी किमान एक महिना आधी स्थापन करण्यात आली. कंपनीच्या संचालक मंडळाची त्यासंदर्भात बैठकही झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गरज पडल्यास आणखीही बरेच पुरावे देण्याची आपली तयारी असल्याचे सांगून त्यांनी (आरोग्यमंत्र्यांनी) निदान सुरुवात तरी करावी असे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. या भ्रष्टाचारात नेमके कोणकोण अडकले आहेत याची चौकशी करण्याची जबाबदारी आरोग्यमंत्र्यांची आहे, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.