सभापतींवरील अविश्वास ठराव फेटाळला

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) : सभापती या पदावरील व्यक्ती ही न्यायाधीशासमान असते. या पदावरील व्यक्तीने "रामशास्त्री प्रभूणे' यांचा आदर्श बाळगणे गरजेचे आहे. प्रतापसिंग राणे यांचा तीन वर्षांच्या कार्यकाळात सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनेच कल होता व त्यांनी विरोधकांना नेहमीच दुजाभावाने वागवले. या पदावरील व्यक्तीकडून राजकीय हित जपले जाणे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे व त्यामुळेच या पदावर राहण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावर बोलताना केला.
भाजपतर्फे दाखल करण्यात आलेला सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव आज सभागृहात मतदानासाठी ठेवला असता २३ विरुद्ध १४ मतांनी फेटाळण्यात आला. सभागृहात उपस्थित असलेले अपक्ष उमेदवार अनिल साळगावकर यांनी मात्र मतदानापासून अलिप्त राहणे पसंत केले. या अविश्वास ठरावावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की, प्रतापसिंग राणे ही व्यक्ती या नात्याने भाजपचे त्यांच्याशी कोणतेही वैर नाही किंवा त्यांचा हेवा नाही. सभापती या पदावर वावरताना मात्र या व्यक्तीकडून विरोधी भाजपला सापत्नभावाची वागणूक देणे उचित नाही. सध्याचे विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर प्रतापसिंग राणे यांनी वाळपई इथे कॉंग्रेस पक्षातर्फे आयोजित केलेल्या एका महिला मेळाव्यात भाजप हे "थोतांड' आहे, असा आरोप केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. सभापतिपद भूषविणाऱ्या व्यक्तीकडून विरोधी पक्षावर अशा पद्धतीचा आरोप होणे व त्यातच या व्यक्तीकडून सभागृहात विरोधी पक्षाला न्याय तो काय मिळेल, असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला. सार्वजनिक लेखा समितीच्या अध्यक्षपदी विरोधी पक्ष सदस्याची नेमणूक व्हावी, असा नियम आहे. पण २००७ वर्षी हा नियम धाब्यावर बसवून कॉंग्रेसचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांची निवड करण्यात आली. विधानसभा सचिवांना कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतरच आग्नेल यांची निवड रद्द करून आमदार राजेश पाटणेकर यांना नेमण्यात आले. अर्थसंकल्पीय समितीवर नेमणूक करतानाही विरोधकांना दुजाभाव मिळाला. विधानसभेत विरोधकांना चुकीची उत्तर देण्याची प्रथाच बनलेली आहे. या प्रकरणांची वारंवार जाणीव करून दिली पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही,असेही पर्रीकर म्हणाले. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार अल्पमतात आले व त्यावेळी हे सरकार वाचवण्यासाठीच म.गो. पक्षाच्या आमदारांना ऐनवेळी अपात्र ठरवण्यात आले. अर्थसंकल्प चर्चेवेळी सरकार अल्पमतात येईल यामुळेच पेडणेतील एका अपघाताचे निमित्त साधून सभागृहाचे कामकाजच तहकूब करण्यात आले. सभापतींच्या भूमिकेबाबत विविध राष्ट्रीय वृत्तपत्रांतूनही जबर टीका करण्यात आली, याचे पुरावेही पर्रीकर यांनी यावेळी सादर केले. यापूर्वी त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव केवळ काही तांत्रिक चुकीचे कारण सांगून फेटाळण्यात आला, पण शेवटपर्यंत हा ठराव फेटाळण्याबाबतचे अधिकृत कारण सांगण्यात आले नाही. विधानसभेचा कार्यकाळ कमी केला जात असल्याचे वारंवार लक्षात आणून दिले तरी हा कार्यकाळ कमी करण्यात आला व त्यामुळे प्रत्येक आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न व समस्या मांडणे शक्य होत नाही, असेही शेवटी पर्रीकर म्हणाले.
या ठरावावर बोलताना आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर बोलताना म्हणाले की एक अनुभवी व ज्येष्ठ नेता सभापतिपदावर असल्याने ते आपल्या कृतीतून चांगला पायंडा घालतील अशी अपेक्षा होती, पण राणे यांनी या अपेक्षांना मूठमाती दिली, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्यासमोर अपात्रता याचिका अजूनही प्रलंबित आहे व एकाही याचिकेवरील निकाल त्यांनी अद्याप दिलेला नाही. राजकीय पक्षाची वल्कले पांघरून सभापती निःपक्षपाती वागूच शकत नाही, असा टोलाही पार्सेकर यांनी हाणला. आमदार दिलीप परूळेकर, फ्रान्सिस डिसोझा यांनी या ठरावाच्या समर्थनात भाषणे केली. सत्ताधारी पक्षातर्फे हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी या ठरावाला विरोध करताना सभापती निःपक्षपाती जरी असले तरी आपली राजकीय ओळख ते लपवू शकत नाहीत,असे सांगितले. सत्य परिस्थिती व सभागृहाचे कामकाज यातून सुवर्णमध्य साधणे ही सभापतीची जबाबदारी.राणे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीकडे हे पद असणे हे आपले सौभाग्य असल्याचे ते म्हणाले."झाले गेले गंगेला मिळाले',असे म्हणत गतस्मृतीतील गोष्टी या तत्कालीन राजकीय घडामोडींचा एक भाग होता,अशी भूमिका मगोचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी घेतली.आपणाकडून काही काळापूर्वी चूक झाली असेल पण आता मला त्या चुकीची जाणीव झाल्याचे आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस म्हणाल्या.आग्नेल फर्नांडिस,पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, राष्ट्रवादीतर्फे महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा व मिकी पाशेको यांनीही ठरावाच्या विरोधात बोलताना राणे यांना पाठिंबा दिला.