उपनिरीक्षकासह पाच पोलिस सशर्त जामिनावर मुक्त

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - भ्रष्टाचार आणि अमली पदार्थ माफियाशी साटेलोटे उघडकीस आल्यानंतर सेवेतून निलंबित करून अटक करण्यात आलेल्या एका उपनिरीक्षकासह पाच पोलिस शिपायांना आज अमलीपदार्थ विरोधी न्यायालयाने सशर्त जामिनावर मुक्त केले. गेल्या आठवड्यात याच प्रकरणात अटक झालेला निरीक्षक आशिष शिरोडकर याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जामिनावर सुटका केली होती. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाली नसल्याने त्यांना नेमक्या कोणत्या अटीवर जामीन मिळाला हे सांगता येणार नसल्याचे पोलिस खात्याचे प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी सांगितले.
न्यायालयाने दुपारी हा आदेश देताच सायंकाळी सहा वाजता न्यायालयीन कोठडीत असलेले उपनिरीक्षक पूनाजी गावस, साईश पोकळे, संदीप परब ऊर्फ "कामिण', हुसेन शेख, रामचंद्र काणकोणकर ऊर्फ "बिल्डर' व संजय परब ऊर्फ "भट' यांना तुरुंगातून बाहेर जाण्याची परवानगी देण्यात आली. संजय परब हा गेल्या पंधरा दिवसापूर्वी पोलिसांना शरण आला होता. तर, अन्य पोलिस शिपायांना १९ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते न्यायालयीन कोठडीत होते.
गोवा खंडपीठाने "सीआयडी'ने केलेल्या तपासकामावर ताशेरे ओढले होते. खंडपीठाच्या याच आदेशाच्या आधारावर आज अमलीपदार्थ विरोधी न्यायालयाने अन्य सहा जणांचीही जामिनावर सुटका केली. दोन महिन्यांपासून या प्रकरणात "सीआयडी'ने महत्त्वाचे कोणतेच पुरावे किंवा जबान्या नोंद करून घेतल्या नसल्याने संशयितांना जामीन मिळण्यास मदत मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वेळी सीआयडीच्या या तपासकामावर उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. अटक करण्यात आलेले पोलिस हे हणजूण येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन जेवणावर ताव मारत होते. त्यांचे बिल "अटाला' हा आपल्या सायबर कॅफेवर कामाला असलेल्या मुलाला पाठवून ते फेडत होता, असा दावा गुन्हा अन्वेषण विभागाने केला होता.
अटालाच्या सांगण्यावरून जो मुलगा येऊन ते बिल फेडत असल्याची जबानी मात्र पोलिसांनी नोंद करून घेतली नाही. त्यामुळे या माहितीला कोणताही आधार मिळत नसल्याचा शेरा न्यायालयाने मारला होता. तपासकामात अनेक त्रुटी ठेवल्याने संशयितांना जामीन मंजूर झाल्याने आता पोलिस मुख्यालय यावर कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.