'त्या' फायलींबद्दल सरकारची विनी कुतिन्हो यांना नोटीस

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): वादग्रस्त सरकारी वकील म्हणून राजीनामा देणे भाग पाडलेल्या श्रीमती विनी कुतिन्हो यांनी आपल्याकडील सरकारी खटल्यांच्या सर्व फायली सरकारला परत न केल्याने अभियोक्ता संचालकांनी त्यांना नोटीस पाठवल्याची घटना उघडकीस आली आहे. काल ४ जून रोजी ही नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
उन्हाळी सुट्टीनंतर सोमवार ७ जूनपासून उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाला प्रारंभ होणार आहे. ३१ मे २०१० रोजी विनी कुतिन्हो यांची उच्च न्यायालयाच्या सरकारी वकील म्हणून सेवा खंडित केल्यानंतर त्यांच्याकडील सर्व खटल्यांच्या फाईल्स सरकारला परत केल्या आहेत की नाही याबाबतचा तपशील समाजकार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मागितला होता. त्यामुळेच हा नोटिशीचा प्रकार उघडकीस आला. १४ मे २०१० रोजी एका आदेशाद्वारे सर्व खटल्यांच्या फायली सुपूर्द करण्याची सूचना करूनही श्रीमती कुतिन्हो यांनी त्या परत केल्या नाहीत, याची आठवण अभियोक्ता संचालिका श्रीमती शोभा धुमस्कर यांनी सदर नोटिशीत त्यांना करून दिली आहे.
राज्याचे हित पायदळी तुडवून केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी उच्च न्यायालयातील खटल्यांचे श्रीमती विनी कुतिन्हो "फिक्सिंग' तर करीत नव्हत्या ना, याची शहानिशा करण्यासाठी कुतिन्हो यांच्याकडे सोपवण्यात आलेल्या सर्व खटल्यांच्या फायली कार्यालयाकडे पोहोचल्यानंतर त्यांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केली आहे. गेल्या महिन्यात ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी गोव्याचे राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांच्याकडे सरकारी वकील विनी कुतिन्हो यांना सेवेतून हुसकावून लावण्याची मागणी केली होती. त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून सरकारला श्रीमती कुतिन्हो यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडावे लागले होते. विनी कुतिन्हो या न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी उत्सुक होत्या, परंतु त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल संशय असलेली व अनेक आरोपांची प्रकरणे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी किंवा न्यायिक व्यवस्थेतील कुठल्याही पदासाठी शोभणारी नव्हती, ही गोष्टही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून कळवली होती.